To promote gender equality in education, UNESCO conducted six different workshops in three provinces of the country, in which a total of 235 locally elected representatives, province assembly members, teachers, educators, curriculum developers, textbook and teacher training manual authors, members of civil society and policy level education planners and managers participated.
For gender equality to be a reality in classrooms, teachers themselves must practice gender-responsive teaching, underpinned by knowledge of gender-sensitive pedagogy. This training targeted the in-service teacher instructors from the districts of Kavrepalanchok, Nuwakot, Chitwan and Kathmandu in Province 3. Going forward, ideally both prospective and current teachers should be provided with appropriate gender-sensitive teacher education and training.
The province governments have the responsibility of designing a curriculum, developing educational schemes, managing teachers, staff, physical facilities and more. Three of the workshops targeted province assembly members, education planners, policy makers and managers from Province 2 and Gandaki Province.
Ministers of Social Development from Province 2 and Gandaki Province were present at these workshops and both were committed that their governments would target the promotion of gender equality. Minister Nardevi Pun from Gandaki Province shared that her ministry has allocated NPR 2.5 million to promote female literacy through non-formal education, while in his presentation, Minister Nawal Kishor Shah from Province 2 said that they are making efforts to empower women through self-defense training.
Chief Secretary of Gandaki Province, Laxmi Ram Poudel, highlighted that no person in society should face discrimination.
After hearing from Bhumika Shrestha, an activist from the LGBTI community, Deputy Chairperson of Ghyanglekh Rural Municipality of Sindhuli district Durga Devi Sunuwar realized her municipality needs to work towards integrating the gender minorities in their policies and programmes. She said, “I used to think that gender issues were meant only for women. Now I know it was my naïve understanding. This workshop has broadened my perception towards gender and swept away all my deeply held misconceptions.”
A further workshop targeted curriculum developers, teacher training manual writers, textbook writers, and officials from the University Grants Commission, Council for Technical Education and Vocational Training and Curriculum Development Center. Gender-responsive curricula are an important channel to build knowledge and skills that support learners to examine dominant power structures, question gender stereotypes, promote positive gender relations, and advance gender equality.
The Director-General of the Centre for Education and Human Resource Development (CEHRD), Baburam Poudel, recognized the effort of UNESCO as a complement to those of the government, and highlighted the need for the implementation of these policies.
Under the programme “Enhancing girls’ and women’s right to quality education through gender-sensitive policymaking, teacher development, and pedagogy in South, Southeast and Central Asia”, UNESCO organized these workshops with the support of the Regional Education Directorate (Gandaki province), Province 2 Secretariat, CEHRD, Education Training Center Dhulikhel, Videh Foundation and Educational Resource and Development Center Nepal.
शिक्षक शिक्षामा लैंगिक मूलप्रवाहीकरण
लैंगिक समानताको प्रबद्र्धन गर्न शिक्षक शिक्षामा लैंगिक मूलप्रवाहीकरण गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । लैंगिक समानता विना गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकिँदैन ।
शिक्षामा लैंगिकताको प्रवद्र्धनार्थ युनेस्कोले देशका विभिन्न तीनवटा प्रदेशहरुमा छ वटा कार्यशालाहरुको आयोजना गर्यो जहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि, प्रदेशसभा सदस्य, शिक्षक, शिक्षाकर्मी, पाठ्यक्रम निर्माता, पाठ्यक्रम एवं शिक्षक तालिम निर्देशिकाका लेखकहरु, नागरिक समाजका सदस्यहरु तथा नीतिगत तहमा कार्यरत योजनाविद र प्रबन्धकहरु सहित २३५ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
कक्षाकोठामा लैंगिक समानातलाई वास्तविकतामा बदल्न लैंगिक–संवेदनशील शिक्षण–विधिको ज्ञान भएका शिक्षकहरु आफैले लैंगिकउत्तरदायी शिक्षणलाई व्यवहारमा उतार्नु अपरिहार्य हुन्छ । यो तालिम प्रदेश ३ मा काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, चितवन र काठमाडौँका सेवारत शिक्षक एवं प्रशिक्षहरुकहरुलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरिएको थियो । आगामी दिनमा सम्भावित तथा सेवारत दुवै थरी शिक्षकहरुलाई उपर्युक्त लैंगिक संवेदनशील शिक्षक शिक्षा एवं तालिम प्रदान गर्नु उत्तम हुन्छ ।
पाठ्यक्रमको खाका बनाउने, शैक्षिक योजनाहरु निर्माण गर्ने, शिक्षक, कर्मचारी, भौतिक आधारहरु तयार गर्ने लगायत धेरै कामहरु प्रदेश सरकारको जिम्मामा पर्दछन् । प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेशका प्रदेश सभाका सदस्यहरु, शिक्षासँग सम्बन्धित योजनाविद्, नीति निर्माता तथा प्रबन्धकहरुलाई लक्षित गरी तीनवटा कार्यशाला गोष्ठीहरु सञ्चालन गरिएको थियो ।
यी कार्यशालाहरुमा प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरु सहभागी भएका थिए । उनीहरुले आफ्ना सरकार लैंगिक समानता प्रवद्र्धनका लागि प्रतिबद्ध भएको बताएका थिए । गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले उनको मन्त्रालयले अनौपचारिक शिक्षा मार्फत महिला शिक्षा प्रवद्र्धनार्थ २५ लाख रुपैंया छुट्याएको बताउनु भयो । त्यसरी नै प्रदेश नं. २ का सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साहले आत्मरक्षा तालिमका माध्यमबाट महिला सशक्तिकरण गर्नका लागि प्रयासहरु गरिरहेको जानकारी दिनु भयो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्य सचिव लक्ष्मी राम पौडेलले समाजमा कुनै पनि व्यक्ति भेदभावमा पर्नु नहुने कुरामा जोड दिनुभयो ।
एलजीबीटीआई समुदाय का भूमिक श्रेष्ठको मन्तब्य सुनेपछि सिन्धुलीको घ्याङ्लेख गाउँपालिकाकका उपाध्यक्ष दुर्गादेवी सुनुवारले आफ्नो गाउपालिकाले लैंगिक अल्पसंख्यकलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरुमा समावेश गर्नका लागि काम गर्नुपर्ने खाँचो रहेको महशुस गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मैले सोच्थें कि लैंगिक सवालहरु महिलाका लागि मात्रै हु्न । अहिले मलाइ मेरो बुझाइ अपुरो रहेछ भन्ने थाहा भएको छ । यो कार्यशालाले लैंगिकताकाप्र तिको मेरो गलत बुझाइलाई सुधारेर यस प्रतिको मेरो धारणालाई फराकिलो पारिदिएको छ । ”
अर्को कार्यशाला पाठ्यक्रम निर्माता शिक्षक तालिम निर्देशिकाका लेखक, पाठ्यपुस्तक लेखक र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्राविधिक शिक्षा एवं व्यवसायिक तालिम र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कर्मचारीहरुप्रति लक्षित थियो । सिक्ने व्यक्तिहरुलाई प्रभावशाली शक्ति संरचनाका बारेमा जाँचबुझ गर्न, परम्परागत लैंगिक अवधारणाहरुप्रति प्रश्न गर्न, सकरात्मक लैंगिक सम्बन्धहरुलाई प्रवद्र्धन गर्न र लैंगिक समानतालाई अगाडि बढाउन सहयोग पुर्याउन लैंगिक उत्तरदायी पाठ्यक्रमहरु महत्वपूर्ण माध्यम हुन् ।
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले सरकारले ल्याएका नीतिहरुलाई युनेस्कोका कार्यक्रमहरुले परिपुरकको रुपमा काम गरेको बताउनु हुँदै यी नीतिहरुको कार्यन्वयनको आवश्यकता महत्वमाथि प्रकाश पार्नुभयो ।
दक्षिण, दक्षिणपूर्व र मध्य एशियामा लैंगिकसंवदेनशील नीतिनिर्माण, शिक्षक विकास तथा शिक्षणविधिका माध्यमबाट बालिका एवं महिलाहरुको गुणस्तरीय शिक्षा सम्बन्धी हक अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम अन्तरगत युनेस्कोले यी कार्यशालाहरु क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय (गण्डकी प्रदेश), प्रदेश नं. २ सचीवालय, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, शैक्षिक तालिम केन्द्र धुलिखेल, विदेह फाउण्डेसन र शैक्षिक स्रोत तथा विकास केन्द्र नेपालको सहयोगमा आयोजना गरेको हो ।
Posted on :
Mar 12, 2019